"यूपी सेमीकंडक्टर नीति-2024 में संशोधन को मंजूरी, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा"

लखनऊ। Amendments to UP Semiconductor Policy-2024 Approved, उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इससे निवेशकों के लिए परियोजनाएं शुरू करना आसान होगा, नए निवेश आएंगे और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

प्रदेश में 3706 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से एटीएमपी और ओसैट इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को पहले ही लेटर आफ कंफर्ट (एलओसी) जारी किया जा चुका है। निवेशकों को अधिक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की व्यवस्था के अनुरूप नीति में बदलाव किया गया है।

अब परियोजना में सबसे पहले निवेशक अपना निवेश करेगा। इसके बाद राज्य सरकार अपना अंश जारी करेगी और अंत में केंद्र सरकार की सहायता मिलेगी। पहले राज्य सरकार का प्रोत्साहन केंद्र सरकार का हिस्सा जारी होने के बाद दिया जाता था।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने भी राज्य सरकार से अपना अंश पहले उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह संशोधन किया गया। इस बदलाव से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और केंद्र सरकार की ओर से भी कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं देनी होगी।

निवेशक को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद कम से कम तीन वर्ष तक इकाई का संचालन जारी रखना होगा। सरकार के अनुसार इस परियोजना से करीब 3780 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और प्रदेश के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

अब तक मेसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स टार्क सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को लेटर आफ कंफर्ट जारी किया जा चुका है, जबकि मेसर्स एडिटेक सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।